मुंबई: ऑनलाइन टीम- कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ब्रेक द चेन के अंतर्गत लॉकडाउन लगाया गया है। 1 जून को लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, इसलिए प्रतिबंध हटाए जाएंगे या रहेंगे इस पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। हालांकि, वर्तमान में लागू कड़े प्रतिबंधों को लेकर राज्य मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं।
ब्रेक द चेन के अंतर्गत सख्त प्रतिबंध नियमावली 1 जून तक लागू है, राज्य के कुछ जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है ऐसे में अभी के प्रतिबंध और कुछ दिन लागू किए जाए, इस बारे में मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होगी। जिन जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है वहां पाबंदियां लागू रखें और जिन जिलों में मरीजों की संख्या कम है वहां कुछ छूट देने पर विचार किया जाएगा। राज्य में सभी हिस्सों में मौजूदा सख्त पाबंदियों को लागू रखने पर भी चर्चा होगी। मौजूदा सख्त प्रतिबंध नियमों को लेकर राज्य मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों के अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि लोग राज्य में मौजूदा प्रतिबंधों में कुछ ढील देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जहां मरीजों की संख्या घट रही है, उन इलाकों में छूट देने की मांग की जा रही है। इसे लेकर राज्य के कुछ मंत्री भी सकारात्मक हैं, जिस पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे।
दूसरी ओर, राज्य के राहत और पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य के कुछ जिलो में मरीजो की संख्या बढा रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि इन जिलो के सभी तालुको में मरीज़ों की संख्या बढ रही है। इसलिए कुछ तालुको में मरीज की संख्या बढ रही है। ऐसे में उक्त जगह या फिर बड़े शहरों में जिन इलाको में मरीज की संख्या अधिक है, ऐसे जगहों को कंटेनमेंट जोन तैयार किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में सख्त प्रतिबंध लागू न करे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मंत्रियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद अंतिम निर्णय की घोषणा करेंगे।
मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने कहा है कि मुंबई में मरीजों की संख्या कम होने के कारण निकट भविष्य में छोटे दुकानदारों के कुछ दुकानों को खोलने पर विचार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सख्त प्रतिबंध नियमावली को लागू करे कि नहीं इस पर मत भिन्नता है। आज मंत्रिमंडल में अब सभी इन बातों पर विचार कर क्या निर्णय लेते हैं, इस पर नजर है।