Maharashtra | E-Vehicles पर करीब 25 हज़ार रुपए तक का डिस्काउंट, पेंडिंग EV Policy आख़िरकार शुरू 

मुंबई, 14 सितंबर : Maharashtra | पिछले कई दिनों से इंतजार की जा रही महाराष्ट्र राज्य सरकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Maharashtra State Government Electric Vehicle Policy) आखिरकार राज्य भर में लागू हो गया है।  ऐसे में राज्य में ई-व्हीकल्स (e-vehicles) को खरीदना और सस्ता होगा।  इसका ग्राहकों को सीधा फायदा होगा।  इस पॉलिसी (policy) की घोषणा होने के बाद इस पर अमल कब से होगा, इसका हर किसी को इंतजार (Maharashtra) था।  लेकिन यह इंतजार खत्म हो गया है।  पॉलिसी पर अमल शुरू हो गया है।
क्या है पॉलिसी ? 
महाराष्ट्र के किसी नागरिक अगर ई-व्हीकल खरीदते है तो उन्हें नई पॉलिसी के अनुसार भारी छूट मिलेगी।  इसके लिए ई-व्हीकल्स पर सरकार ने सब्सिडी और भारी इंसेटिव की घोषणा की है।  सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए ग्राहकों को कोई भागदौड़ या औपचारिकता पूरी करने की जरुरत नहीं है।  सरकार की तरफ से यह सब्सिडी मिलने की जिम्मेदारी वाहन उत्पादकों को सौंपी गई है।
ऐसी होगी रचना 
कोई  ग्राहक अगर किसी कंपनी की गाडी खरीदते है तो उस कंपनी को राज्य सरकार से सब्सिडी के लिए क्लेम करना होगा।  इनवॉइस की जांच और एफिडेविट सबमिट कर कंपनी से वाहन बेचे जाने का सबूत राज्य सरकार के सामने पेश करना होगा।  हर 15 दिन में कंपनी सरकार के समक्ष सब्सिडी के लिए क्लेम कर पाएंगे।  इसके बाद क्लेम का वेरिफिकेशन कर  90 दिनों में कंपनी के अकाउंट में आरटीजीएस के जरिये सब्सिडी की रकम जमा हो जाएगी।
कितना मिलेगा छूट 
राज्य सरकार ने पहले 1 लाख ई-व्हीकल्स पर भारी छूट की घोषणा की है।  31 दिसंबर 2021 से पहले वाहन खरीदने पर इस अतिरिक्त छूट का लाभ ग्राहकों को मिल सकता है।  प्रति किलो वॉट बैटरी के लिए 5000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।  3kwh बैटरी के बाइक पर ग्राहकों को 15 हज़ार रुपए की खास छूट देने की घोषणा की गई है।  इसके लिए 31 दिसंबर तक की तारीख निश्चित की गई है।  3kwh बैटरी के बाइक 31 दिसंबर से पहले खरीदते है तो 25 हज़ार रुपए की छूट मिल सकती है।

 

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