पुणे (Pune News) : Koregaon Bhima Commission | कोरेगाव भीमा (Koregaon Bhima) घटना की जांच का काम सरकार द्वारा नियुक्त किए कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग कर रही है। उस आयोग को 31 दिसंबर तक अवधि बढ़ा कर दिया गया था, हालांकि अभी भी गवाह की जांच करना, वेरिफाई करना जैसे काम अधूरे है। इसमें और समय लगेंगे। इसलिए आयोग का काम पूरा करने के लिए 30 जून 2022 तक समय बढ़ा कर दिया गया है। ऐसी जानकारी राज्य के गृह विभाग के सह सचिव प्र. ग. देशमुख (P.G. Deshmukh, Joint Secretary, Maharashtra Home Department) ने दी (Koregaon Bhima Commission) है।
जांच आयोग के वकील आशीष सातपुते (Advocate Ashish Satpute) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरेगांव भीमा जांच आयोग (Koregaon Bhima Commission) को सरकारी निर्णय संदर्भाधीन क्र 12 को 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया था। यह अवधि खत्म होने को आयी है। अभी भी कुछ गवाहों के बयान दर्ज करने हैं। साथ ही वेरिफाई का काम करना बाकी है। इस काम में समय लगनेवाला है।
इसलिए आयोग ने कम से कम 6 महीने बढ़ाने की उम्मीद सरकार से की थी। इसके अनुसार आयोग (Koregaon Bhima Commission) को और समय देने की बात सरकार सोच रही थी। सोच-विचार करने के बाद सरकार (Maharashtra Government) ने आयोग को 6 महीने का समय दिया है।