विडम्बना: एडवांस टेक्नोलोजी में उपलब्धियां हासिल करने वाले देश की 36% से ज्यादा स्कूलें इलेक्ट्रिसिटी से कोसों दूर

समाचार ऑनलाइन – हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स से लेकर स्पेस साइंस तक के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इस बार के बजट में इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन क्या आप इस बढ़ते भारत का दूसरा पक्ष जानते हैं? आज भी देश के 36 फीसदी से ज्यादा स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं पहुंचा है। यह जानकारी खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में निशंक ने बताया कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE) 2017-18 के अनुसार, देश के 63.14 फीसदी स्कूलों में बिजली का कनेक्शन है।

उन्होंने आगे बताया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना – समग्र शिक्षा की शुरुआत की है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और अध्यपक शिक्षा (TE) की तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण और अन्य सुविधाओं की पहुंच व बेहतरी के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2017-18 तक पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान और 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा के अधीन 1,95,519 सरकारी प्रारंभिक स्कूलों का मार्च 2019 तक आंतरिक विद्युतिकरण किया गया है।

 

किस राज्य में कितने स्कूलों में है बिजली कनेक्शन

अंडमान निकोबार – 89.69 फीसदी स्कूलों में है बिजली कनेक्शन

आंध्र प्रदेश – 92.8 फीसदी

अरुणाचल प्रदेश – 37.5 फीसदी

असम – 24.28 फीसदी

बिहार – 45.82 फीसदी

चंडीगढ़ – 100 फीसदी

छत्तीसगढ़ – 70.38 फीसदी

दादर नगर हवेली – 100 फीसदी

दमन दीव – 98.6 फीसदी

दिल्ली – 99.93 फीसदी

गोवा – 99.54 फीसदी

गुजरात – 99.91 फीसदी

हरियाणा – 97.52 फीसदी

हिमाचल प्रदेश – 92.09 फीसदी

जम्मू कश्मीर – 36.63 फीसदी

झारखंड – 47.46 फीसदी

कर्नाटक – 93.42 फीसदी

केरल – 96.91 फीसदी

लक्षद्वीप – 100 फीसदी

मध्य प्रदेश – 32.58 फीसदी

महाराष्ट्र – 85.83 फीसदी

मणिपुर – 42.08 फीसदी

मेघालय – 26.34 फीसदी

मिजोरम – 69.66 फीसदी

नागालैंड – 55.34 फीसदी

ओडिशा – 36.5 फीसदी

पुड्डुचेरी – 99.86 फीसदी

पंजाब – 99.55 फीसदी

राजस्थान – 64.02 फीसदी

सिक्किम – 87.08 फीसदी

तमिलनाडु – 99.55 फीसदी

तेलंगाना – 89.89 फीसदी

त्रिपुरा – 31.11 फीसदी

उत्तर प्रदेश – 44.76 फीसदी

उत्तराखंड – 75.28 फीसदी

पश्चिम बंगाल – 85.59 फीसदी

 

ये आंकड़े लोकसभा में पेश किये गये हैं। ये UDISE 2017-18 के अनुसार हैं।

रमेश पोखरियाल निशंक बताया कि स्कूलों में ये सुविधाएं केंद्र सरकार / राज्य सरकार के अन्य मंत्रालय/ विभागों की अन्य योजनाओं / कार्यक्रमों के अनुरूप भी दी जाती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जाती है। इसलिए जिन स्कूलों को बिजली कनेक्शन की जरूरत है, वे राज्य विद्युत युटिलिटी से संपर्क कर सकते हैं।