पिंपरी मर्चंन्ट फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीचंद आसवानी की मांग
पिंपरी। मोबाइल व इंटरनेट से जुड़े गैजेट्स के बिक्रेताओं को अत्यावश्यक सेवा में शामिल करने की मांग पिंपरी मर्चन्ट फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीचंद आसवानी ने की है। इसके साथ ही उन्होंने ‘ब्रेक द चेन’ के तहत मोबाईल बिक्रेता और अन्य छोटे व्यवसायियों को हफ्ते में कम से कम तीन दिन और दिन में छह घँटे दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। इस बारे में उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ मनपा आयुक्त राजेश पाटिल को ज्ञापन सौंपा है।
राज्य सरकार ने फिर से कोरोना को नियंत्रित करने के लिए 1 मई से 15 मई तक ‘ब्रेक द चेन’ की घोषणा की है। आवश्यक सेवा में, किराने का सामान, सब्जी, दूध और फलों के विक्रेताओं को अपनी दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी है। सार्वजनिक परिवहन, निजी रिक्शा और ओला, उबर परिवहन शुरू हो गया है। यात्रा क्षमता पर बंधन रहने पर भी उसका अनुपालन नहीं किया जाता है। एमआईडीसी में फैक्टरियां शुरू हैं। यहां, सामाजिक दूरी, श्रमिकों के कोरोना परीक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ‘ब्रेक द चेन’ कई नागरिकों को बिना किसी कारण के सड़कों पर देखा जा रहा है।
कुछ व्यापारी गुपचुप तरीके से व्यापार कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं।
पिछले पखवाड़े की ‘ब्रेक द चेन’ की अवधि के दौरान मरीजों और मौतों की संख्या में कमी नहीं दिख रही है। लॉकडाउन शहर के छोटे व्यापारियों और दुकानों में कम आय वाले श्रमिकों को नष्ट कर देगा। पिछले 13 महीनों में, कोरोना लॉकडाउन और पहले के नोटबन्दी और जीएसटी ने उद्योग और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। तालाबंदी के कारण दुकानें बंद करनी पड़ीं। ज्यादातर व्यापारियों की दुकानें किराए पर हैं। बैंक ऋण, श्रमिकों का वेतन, घरेलू और चिकित्सा व्यय, बच्चों की शिक्षा का खर्च, सभी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इसके समाधान के रूप में, आपातकालीन सेवाओं में दुकानों को सुबह 7 से 11 बजे तक खुला रहने दिया जा रहा है। इसी तरह, मोबाइल विक्रेताओं के साथ-साथ अन्य छोटे व्यापारियों को अपनी दुकानों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन और कुछ शर्तों पर एक दिन में छह घंटे संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
मर्चन्ट फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीचंद आसवानी ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि, सभी व्यापारी सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। स्थानीय स्तर पर, आयुक्त और जिलाधिकारी स्वतंत्र रूप से स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन के आदेश में यह स्पष्ट किया है। पिंपरी चिंचवड़ मनपा आयुक्त राजेश पाटिल को पिंपरी मर्चेंट फेडरेशन की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। आसवानी ने यह भी मांग की है कि व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करके एक समाधान निकाला जाए।