समाचार ऑनलाइन- महाराष्ट्र की जनता को यह जानकर ख़ुशी होगी कि राज्य की कानून व्यवस्था ने दूसरे राज्यों की कानून व्यवस्था को पछाड़ दिया है. अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र अपनी जनता को न्याय देने में अग्रणी रहा है. टाटा ट्रस्ट द्वारा हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में इस बात का खुलासा हुआ है.
रिपोर्ट के अनुसार अच्छी कानून व्यवस्था के लिहाज से महाराष्ट्र के बाद क्रमश: सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का स्थान है. वहीं सबसे बुरी और दयनीय कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह रैंकिंग न्याय के चार प्रमुख स्तंभ- पुलिस, न्याय व्यवस्था, जेल और कानूनी सहायता आदि के अध्ययन के आधार पर दी गई थी.
इस अध्ययन के दौरान 18 राज्यों में से 10 सबसे अच्छे राज्यों के रूप में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम सामने आया. वहीं 7 छोटे राज्यों में (1 करोड़ से कम की आबादी) में गोवा का स्थान पहला रहा, जबकि दूसरे नंबर पर सिक्किम और हिमाचल प्रदेश रहे.
बता दें कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में मानकों और मापदंडों की तुलना में बजट, मानव संसाधन, कर्मचारियों का कार्यभार, विविधता, बुनियादी सेवा सुविधाएं और प्रवृत्तियों की कसौटियों पर विश्लेषण किया गया है. फिर इसी के आधार पर ही देश के राज्यों की लिस्ट तैयार की गई है.
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