नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – केंद्र सरकार जल्द अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार 1 जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता या डीए में वृद्धि करेगी। इसका वृद्धि 4 से 5 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि अगर बढ़ोत्तरी 4 प्रतिशत रहती है तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये प्रति माह तक की बढ़ोत्तरी संभव है।
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 12 प्रतिशत है। अगर सरकार इसे 4 प्रतिशत भी बढ़ाती है तो 16 प्रतिशत मंथली हो जाएगी। यानि निचली स्तर के अधिकारी की सैलरी में तकरीब 720 रुपए प्रति माह की वृद्धि होगी जबकि सबसे ऊपर यानि लेवल 18 के स्तर के अफसर के वेतन में 10 हजार रुपए प्रति माह की वृद्धि होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर स्तर के सरकारी कर्मचारी का DA एक समान बढ़ाता है। यानि बढ़ोत्तरी के बाद लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के अफसर का डीए बराबर रहेगा।
7 वें वेतन आयोग के लाभ –
7 वें वेतन आयोग के कारण लेवल 7 स्तर के अधिकारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है। 18 वें स्तर के अधिकारियों का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह है।
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन का हिस्सा है। यह सीधे तौर पर कर्मचारी की कॉस्ट ऑफ लिविंग (CoL) से जुड़ा होता है। यह कंज्यूमर क्वालिटी इंडेक्स (सीपीआई) से होता है। केंद्र सरकार इसे समय-समय पर संशोधित करती है। इसकी गणना बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को 12 प्रतिशत डीए मिल रहा है।
सरल भाषा में महंगाई भत्ता वो होता है जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं, जिनके सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत न हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है।