नई दिल्ली, 4 दिसंबर – जीएसटी केंद्र सरकार के सिर का दर्द बन गया है. जीएसटी का कलेक्शन उम्मीद से कम होने से केंद्र सरकार बेहद चिंतित है. अब सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई ऐसी वस्तु और सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है जिन्हे इससे अब तक छूट मिली हुई थी.
इस बार तय लक्ष्य से कम जीएसटी कलेक्शन हुआ है. इसकी वजह से केंद्र सरकार राज्य सरकारों तीन महीने से उनका हिस्सा नहीं दे पाई है.
खत्म होगी कई प्रोडक्ट की छूट
जीएसटी छूट से कई प्रोडक्ट को निकाला जा सकता है. इस पर फैसला 15 दिसंबर को होने वाली जीएसटी कौंसिल की बैठक में होगी। गौरतलब है कि करीब 3 महीने से जीएसटी का हिस्सा नहीं मिलने से पांच राज्यों ने हाल ही में केंद्र सरकार से गुहार लगाई है. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, राजस्थान और दिल्ली के वित्त मंत्री ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि यह हिस्सा नहीं मिलने से राज्य वित्तीय रूप से भारी दबाव में है और केंद्र सरकार ने इसकी कोई वजह भी नहीं बताई है.
जीएसटी में राज्यों के कुल राजस्व का करीब 60% हिस्सा होता है. जीएसटी लागू करते समय राज्य सरकारों के साथ केंद्र का जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक इससे होने वाले राजस्व के नुकसान की केंद्र सरकार भरपाई करती है.