नई दिल्ली, 10 फरवरी (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), संशोधन कानून 2018 की वैधता को कायम रखकर सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।
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नई दिल्ली, 10 फरवरी (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), संशोधन कानून 2018 की वैधता को कायम रखकर सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।