नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- नौकरीपेशा लोगों के लिए अहम भूमिका निभाने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) जैसी सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों को लेकर सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. ताजा जानकारी सामने आई है कि सरकार इन दोनों एजेंसियों को एक परंपरागत कंपनी का स्वरूप देना चाहती है. यानि कि अब इनमें पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी नियुक्त किए जाएंगे. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट, 25 अक्टूबर तक मांगी राय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 का ड्राफ्ट जारी किया है. इस पर संबंधित पक्षों और आम लोगों से 25 अक्टूबर तक राय देने को कहा है.
जानकारी के लिए बता दें कि फ़िलहाल दोनों एजेंसियां न्यास या बोर्ड द्वारा चलाई जाती हैं तथा स्वायत्त निकाय के तौर पर काम करती हैं. वहीं सरकार के ड्राफ्ट में रखे गए बिन्दुओं को प्रभाव में लाया जाता है, तो यह दोनों एजेंसियां एक कंपनी में तब्दील हो जाएगी.
कंपनी की तरह चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की होगी नियुक्ति
ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार दोनों निकायों के लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्त करेगी. साथ साथ ही एक कंपनी की तरह इनमें CEO भी बनाए जाएंगे. इनकी नियुक्तियां भारतीय प्रशासनिक सेवा या अन्य सेवाओं के जरिए की जा सकती है. लेकिन संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श के बाद ही इस पर फैसला लिया जा सकेगा.
PF पर बढ़ी ब्याज दर बरकार
बता दें कि 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद हाल ही में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए PF ब्याज दरों को 8.65 फीसदी कर दिया गया है. पिछले वित्त वर्ष (2017-18) में ये ब्याज दरें 8.55 फीसदी थी. यानि इसमें 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.