समाचार ऑनलाइन– जल्द ही सभी देशवासियों के पास समान फार्मेट वाला राशन कार्ड होगा. इतना ही नहीं इसके इस्तेमाल से आप देश के किसी भी राज्य की राशन दुकान से राशन ले सकेंगे. जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ को देशभर में लागू करने जा रही है. इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को नए स्टैंडर्ड फार्मेट के अनुरूप नए राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं.
मिली जानकारी के अनुसार सरकार 15 जनवरी 2020 से ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना को पूरे देश में लागू करने वाली है. इसके बाद राशन कार्ड होल्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के अंतर्गत देश किसी भी हिस्से इस राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेगा.
राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से यह मिलेगा लाभ
सरकार ने अपने इस निर्णय का उद्देश्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी बताया है. राशन कार्ड होल्डर बगैर किसी अतिरिक्त लागत या कागजी कार्रवाई के पोर्टेबिलिटी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और उनको अपने गृह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी मौजूदा राशन कार्ड वापस करने और प्रवास के राज्य में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी.
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के बताए अनुसार ‘राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को अमल में लाया जाएगा. इसके लिए विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अब जो भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे वह नए फार्मेट के अनुसार होंगे.
अधिकारी आगे बताया कि, इस नए मानक वाले राशन कार्ड में राशन कार्ड धारक की जरूरी जानकारी रहेंगी. अगर कोई राज्य चाहें तो इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ और जोड़ जानकारी जोड़ सकते हैं. वन नेशन वन राशन कार्ड को संभव बनाने के लिए सरकार के 880 करोड़ रुपए कंप्यूटराइजेशन पर खर्च हो रहे हैं.
पहले 12 राज्यों में लागू होगा नियम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में लगभग 79 करोड़ के पास राशन कार्ड है. इस योजना के तहत पहले 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड से 35 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. इसके बाद जून 2020 में ही यह स्कीम कुल 20 राज्यों में ये लागू हो सकेगी.
पहले चरण में जिन 12 राज्यों में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की शुरुआत होगी उनमें निम्न नाम शामिल हैं. इन राज्यों के राशन कार्ड होल्डर किसी भी राज्य में अपना राशन ले सकेंगे.
ये राज्य हैं…
आंध्र प्रदेश
तेलंगाना
गुजरात
महाराष्ट्र
हरियाणा
राजस्थान
कर्नाटक
केरल
गोवा
मध्य प्रदेश
त्रिपुरा
झारखंड