मुंबई : समाचार ऑनलाइन – इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए आपको लाइसेंस नहीं लेना होगा। अब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा सकेगा। इसके लिए बस आपको सरकार की ओर से निर्धारित गाइडलाइन्स का पालन करना होगा। सरकार ने दोबारा इस बात को कहा है कि निजी उपयोग के लिये अगर आप घर पर चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। ऑफिस में भी खोल सकते हैं। इस काम में BEE के अलावा आपके इलाके की पावर ड्रिस्टि्रीब्युशन कंपनी मदद करेगी। कोई व्यक्ति अगर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहता है तो वह भी खोल सकता है। चार्जिंग करने को सरकार ने सर्विस की श्रेणी में रखा है इसलिये इस पर कमीशन और सर्विस चार्ज भी फिक्स होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर हाइवे, हर एक्सप्रेस वे पर 25 किलोमीटर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। ये हाइवे के दोनों साइड होंगे। हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन खुलेगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिये पॉलिसी गाइडलाइन्स में बदलाव कर दिया है। हर एक शहर को चार्जिंग स्टेशन ग्रिड से जोड़ने का काम दो चरणों में किया जाएगा। पहला फेज़ 1 से 3 साल का होगा और दूसरा फेज़ 3 से 5 साल का होगा। उर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी BEE को इस काम के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है।
क्या कहती है रिपोर्ट –
एक रिसर्च के मुताबिक, अगर 5 लाख इलेक्ट्रिक कार 4 साल तक चले तो 83.2 करोड़ लिटर ईंधन बच सकता है, वहीं 22.3 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड को बनने से रोक सकते हैं। देश में इस समय 4 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हैं।
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