नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – ब्रू जनजाति शरणार्थियों का मुद्दा सुलझा लिया गया है. करीब 30 हज़ार ब्रू रेफ्यूजी को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। सरकार की तरफ से इन्हे वित्तीय मदद भी दी जाएगी। सभी परिवारों को प्लाट और खेती की जमीन दी जाएगी। अगले दो साल तक हर परिवार को हर महीने 5 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इन्हे त्रिपुरा के वोटर लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा।
Delhi: Union Home Minister Amit Shah and representatives of Bru refugees sign an agreement to end crisis of Bru refugees from Mizoram and for their settlement in Tripura, in presence of Tripura CM Biplab Kumar Deb and Mizoram Chief Minister Zoramthanga. pic.twitter.com/SFSa4OY99u
— ANI (@ANI) January 16, 2020
गौरतलब है कि मिजोरम में मिजो और ब्रू जनजाति के संघर्ष के चलते 30 हज़ार ब्रू जनजाति के लोग त्रिपुरा में रेफ्यूजी बनकर रह रहे थे। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा कि 25 साल बाद ये मुद्दा सुलझ ही गया। इसके लिए उन्होंने त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा के महाराज को धन्यवाद कहा.
केंद्र सरकार से मिलेगी ये सुविधा
केंद्र सरकार ने 600 करोड़ का पैकेज दिया है. इसके तहत ब्रू जनजाति को 40 गुना 30 फ़ीट का प्लाट दिया जाएगा। इसके अलावा 4 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी मिलेगा। फ्री राशन दिया जाएगा।
गृहमंत्री ने दोनों सरकार को बधाई दी
इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फरेंस करके दोनों सरकार को बधाई दी और कहा सभी आदिवासी भाइयों को बधाई कि पिछले कई साल से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ. त्रिपुरा सीएम, मिजोरम सीएम और अन्य नेताओं को भी बधाई।
अब केंद्र सरकार की मदद से मिजोरम और त्रिपुरा की सरकार इनके कल्याण के लिए काम करेगी।
गौरतलब है कि अनफाफटीएसडी आंतकी संगठन के 88 लोगों का त्रिपुरा में सरेंडर और ये समझौता त्रिपुरा की दिक्कतों को सुलझाने में भारत सरकार का बेहतर प्रयास है.
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