पिंपरी। सँवाददाता : निजी जमीनों के अधिग्रहण के लिए सुलह से मुआवजा देने की बजाय टीडीआर यानी विकास हक हस्तांतरण को प्राथमिकता देने के आदेश पिंपरी चिंचवड मनपा की स्थायी समिति ने मनपा प्रशासन को दिए हैं। हालिया संपन्न हुई समिति की साप्ताहिक सभा में इसका प्रस्ताव भी पारित किया गया। सुलह से मुआवजा देकर निजी जमीनों के अधिग्रहण के नियमों में बदलाव लाने के फैसले पर स्थायी समिति और सर्वसाधारण सभा में खासा हंगामा हुआ। इस फैसले से सत्तादल भाजपा नगरसेवकों में भी दोफाड़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते टीडीआर का विकल्प सामने लाया गया।
मनपा द्वारा विविध विकास परियोजनाओं के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए संबंधित जमीन मालिक से बातचीत व सुलह के जरिये मुआवजा देने की नीति अपनाई जाती रही है। इसकी नियमावली भी सर्वसाधारण सभा में निर्धारित की गई है। इस नीति का जमीन मालिकों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, यह कारण बताकर स्थायी समिति की सभा में इस दुरुपयोग पर लगाम कसनेवाले प्रस्ताव पर खासा बवाल मचा। इस फैसला करते वक्त स्थानीय नगरसेवकों को निशाना बनाया जा रहा है, यह आरोप भी लगाया जाता रहा। सर्वसाधारण सभा में भी इस प्रस्ताव पर काफी हंगामा हुआ।
खुद सत्तादल भाजपा के कुछ नगरसेवक इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। इसी दौरान सभागृह नेता एकनाथ पवार के बयान ने इस विवाद में आग में घी का काम किया। उन्होंने अपने बयान में आरोप लगाया था कि सुलह के बाद मुआवजा देने की नीति का नगरसेवकों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके दुरुपयोग से करोड़ों रुपए की लूट खसोट की गई है। हालिया संपन्न हुई सर्व साधारण सभा में भूतपूर्व विपक्षी नेता दत्ता साने ने नगरसेवकों पर लांछन लगाने से पहले प्रमाण पेश करने की मांग को लेकर सभागृह नेता पवार पर कालिख पोतने की चेतावनी दी है। उस विवाद के बीच स्थायी समिति ने सुलह की बजाय टीडीआर के बदले भूमि अधिग्रहण करने को प्राथमिकता देने का विकल्प ढूंढ निकाला और इसका प्रस्ताव भी स्थायी समिति की सभा में पारित किया गया।