किसानों को तोहफा, 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ

समाचार ऑनलाइन – महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाड़ी सरकार के वित्त मंत्री अजित पवार ने किसानों को राहत देने की सरकार की इच्छा के अनुसार पटल पर बजट पेश किया। महाविकास अघाड़ी का पहला बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया कि केंद्र ने केवल लगभग 956 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, इसलिए हमने केंद्र की मदद की प्रतीक्षा करने के बजाय किसानों की मदद के लिए पहल की है।  इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य विधानसभा के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिवादन किया।

बजट से जुड़ी 3 मुख्य बातें
– अजीत पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल बारिश के कारण फसल बर्बादी का सामना करने वाले किसानों के लिए धनराशि मंजूर नहीं की थी।
-बजट में MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड के 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 3 करोड़ कर दिए हैं।
-पहली बार 11 बजे पेश हुआ बजट
बता दें कि अब तक विधानसभा में दोपहर 2 बजे बजट पेश होता है, लेकिन पहली बार सुबह 11 बजे यह बजट पेश हुआ। महाविकास अघाड़ी नई परंपरा शुरु की है। आज बजट पेश होने के बाद 7 मार्च से 10 मार्च तक विधानसभा बंद रहेगी।

बजट की बड़ी बातें…
नगर विकास विभाग के लिए 6025 करोड़ रुपये स्वीकृत
वित्त मंत्री पवार ने कहा कि इस साल महाराष्ट्र की विकास दर में गिरावट आ सकती है जिसके घटकर 5.7 फीसदी रहने का अनुमान है. नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी.
प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को सही करने के लिए 5000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी.
1074 ग्राम पंचायत की इमारतों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई.
2 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया जाएगा.

विधायकों को मिलने वाले लोकल एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड को 2 से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया.
राज्य के 80 फीसदी लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार कानून बनाएगी.  मुंबई गोवा हाईवे को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च होंगे 1200 करोड़ रुपए. 5 साल में 5 लाख युवाओं को मिलेरी नौकरी. उर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए किया जाएगा 8 हजार करोड़ रुपए का निवेश. महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा.

बंदरगाहों के विकास पर खर्च होंगे 276 करोड़.
महाराष्ट्र में शिक्षा पर खर्च होंगे 6 हजार करोड़.

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