नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार की घोषणा के बाद मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेज दिया है। हर वर्ग को किराये में कुछ छूट देने पर भी हो सकता है विचार मेट्रो के किराये में दोगुना बढ़ोत्तरी के बाद केंद्र सरकार ने बुजुर्गों व छात्रों को किराये में रियायत देने की बात कही थी। वहीं, दिल्ली सरकार ने महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा देने की घोषणा की है। ऐसे में दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने पर तीसरे विकल्प के रूप में सभी यात्रियों को किराये में कुछ रियायत देने पर भी विचार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली और एनसीआर के 30 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ मिलेगा।
मेट्रो में मुफ्त यात्रा एक्ट बन सकता है बाधा
किराया निर्धारण कमेटी से स्वीकृति के प्रस्ताव से पेचीदगी बढ़ गई है। साथ ही, डीएमआरसी ने प्रस्ताव में कहा है कि मेट्रो एक्ट में मुफ्त सफर या सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा में यह एक्ट बाधा बन सकता है।
प्रस्ताव तैयार किए जाने के दौरान डीएमआरसी ने तकनीकी पहलुओं के साथ ही कानूनी अड़चनों पर भी लीगल टीम से चर्चा की है। इसमें टीम ने मेट्रो एक्ट के जिन प्रावधानों का जिक्र किया उन्हें भी डीएमआरसी ने प्रस्ताव में शामिल कर सरकार को बताया है। इसमें योजना को किराया निर्धारण कमेटी से स्वीकृति लेने का सुझाव भी शामिल है।
डीएमआरसी के अधिकारी कहते हैं कि सरकार को इस बात से भी अवगत कराया गया है कि जेंडर आधारित या किसी खास वर्ग को किराये में सब्सिडी देने का अभी तक नियम नहीं है। ऐसे में यात्रियों को किसी तरह की छूट देने के लिए नीति तैयार करनी पड़ सकती हैं, जो किराया निर्धारण कमेटी की सिफारिशों पर ही संभव है।
मेट्रो फीडर बसों के लिए मांगा 200 करोड़ रुपये
डीएमआरसी ने 427 एसी इलेक्टिक मेट्रो फीडर बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की ही। इसके लिए सरकार से 200 करोड़ की मांग की थी। डीएमआरसी के सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव भी दोबारा भेजा गया है।