विभिन्न ओबीसी संस्था, संगठनों व दलों का आंदोलन
संवाददाता, पिंपरी। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक रिट याचिका पर अदालत के फैसले ने देश भर में स्थानीय निकायों में ओबीसी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण को रद्द कर दिया है। पिंपरी चिंचवड़ स्थित पिंपरी के भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर चौक पर गुरुवार को विभिन्न ओबीसी संगठनों, संघों और पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की गई।
इस आंदोलन में ओबीसी संघर्ष समिति, बारा बलुतेदार महासंघ, महाराष्ट्र राज्य प्रजा लोकशाही परिषद, महाराष्ट्र राज्य लोकशाही बचाव समिति, महात्मा फुले समिती परिषद, महाराष्ट्र राज्य विश्वकर्मीय सुतार समाज समन्वय समिति, ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले स्मारक समिति, ओबीसी महासभा महाराष्ट्र प्रदेश, भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष, प्रहार संघटना, महाराष्ट्र नाभिक महासंघ, वंचित बहुजन आघाडी, भाजपा ओबीसी आघाडी, अखिल महाराष्ट्र विश्वकर्मा सुतार समाज महासंघ पुणे, महाराष्ट्र नाभिक महामंडल, महाराष्ट्र परीट (धोबी) सेवा मंडल, महात्मा फुले मंडल, श्री विश्वकर्मा सेवा भावी संस्था, श्री विश्वकर्मा वेल फेयर फाऊंडेशन, महाराष्ट्र कुंभार समाज महासंघ, कुंभार समाज सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र कुंभार विकास संस्था, सत्य शोधक नागरिक मंच, महाराष्ट्र माली समाज महासंघ आदि संगठनों के पदाधिकारी, नगरसेवक, प्रतिनिधि शामिल हुए। इस आंदोलन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।