मुंबई : ऑनलाइन टीम – केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में नए दिशा-निर्देशों को अपनाने की समय सीमा ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर तलवार लटक गई है। जिसके बाद भारत में चर्चा शुरू हो गया है कि क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री और राकांपा नेता जयंत पाटिल ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए है।
देश में सोशल मीडिया ऐप सिर्फ ‘कू’ ने ही नई गाइडलाइंस को अपनाया है। सरकार की गाइडलाइंस न मानने पर दूसरे सोशल मीडिया पर तलवार लटक रही है। हालांकि फेसबुक ने केंद्र सरकार से छह महीने का एक्सटेंशन मांगा है। इसलिए, यह संभावना नहीं है कि फेसबुक तुरंत बंद हो जाएगा। इस बीच एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि क्या सच में फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा दिया जायेगा? ऐसा सवाल उन्होंने उठाया है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि यह पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सोशल मीडिया द्वारा उठाई गई आवाज को दबाने का तो प्रयास नहीं है न? दरअसल ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्र सरकार की नीति का सोशल मीडिया पर कड़ा विरोध हो रहा है। पाटिल ने यह भी कहा कि ट्विटर और फेसबुक के बाद आगे किसका नंबर है?
Twitter & FB might face ban tomorrow?
Who’s Next?
Hint : Twitter/FB/IG are fuelling public’s anger against Centre even at sky rocketing prices of ₹100/Litre .#TwitterBanInIndia
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) May 25, 2021
केंद्र के नए दिशानिर्देश लागू –
केंद्र सरकार ने फरवरी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में नए दिशानिर्देश पेश किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया को 25 मई तक स्वीकार करने का समय दिया गया था। मंगलवार को समय सीमा समाप्त हो गई। हालांकि, तीनों सोशल मीडिया आउटलेट्स ने अभी तक नए दिशानिर्देशों को नहीं अपनाया है। इसलिए, केंद्र सरकार भारतीय कानून का पालन करने में विफल रहने के लिए इन सभी सोशल मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है।
फेसबुक द्वारा अनुरोध की गई समय सीमा –
इस बीच, फेसबुक और ट्विटर ने स्पष्ट किया है कि हमने केंद्र से छह महीने की अवधि मांगी है। हमारा उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए नियमों का पालन करना है। लेकिन, कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ चर्चा करने की जरूरत है। हमने नए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसमें कुछ समय लगेगा।
क्या हैं नए नियम?
नए नियमों के तहत, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है।
-संबंधित अधिकारी जांच करेंगे कि क्या सोशल मीडिया पर आने वाला टेक्स्ट आपत्तिजनक है, क्या इस संबंध में कोई शिकायत है। यदि कंटेंट आपत्तिजनक पाया जाता है, तो उसे तुरंत इसे हटाने का अधिकार होगा।
– ये नियम सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियों पर ही नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होते हैं।
– नए नियम यह भी सुझाव देते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया जाएगा क्योंकि उनके पास अपने कानून नहीं हैं।