मुंबई: समाचार ऑनलाइन- पुणे सत्र न्यायालय ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद् की जाँच NIA को सौंपने का फैसला किया है। पुणे पुलिस ने भी कोर्ट में कहा कि इसकी जांच NIA के हाथों में सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है. अब मुंबई NIA इस मामले के आरोपियों को 28 फरवरी को अदालत में पेश करेगा.
राज्य सरकार ने आपत्ति जताई की थी कि केंद्र सरकार ने बिना उसके संज्ञान के भीमा-कोरेगांव मामले की जाँच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी थी। इस संबंध में, राज्य सरकार ने पुणे की अदालत में एनआईए के खिलाफ दावा भी दायर किया था। लेकिन अब अदालत के इस फैसले के बाद इस पर से विवाद खत्म हो गया है.
NIA ने किया था आवेदन
एनआईए ने मामले की जाँच करने का आवेदन पुणे सत्र न्यायालय में दिया था. अब तक, पुणे पुलिस द्वारा एल्गार मामले की जांच की जा रही थी. केंद्र सरकार ने एनआईए की जांच NIA को सौंपने की मांग राज्य के गृह मंत्रालय से की थी. लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ. इसके बाद NIA ने दूसरा विकल्प चुना और कानूनी लड़ाई के लिए पुणे सत्र न्यायालय में एक आवेदन दायर किया।
हालाँकि, राज्य सरकार ने कोर्ट में एनआईए के सुपुर्द मामले की जांच सौंपने पर आपत्ति जताई है. राज्य सरकार ने पुणे सत्र न्यायालय में अपने तर्क में कहा कि, राज्य की पुलिस एल्गार परिषद की जांच करने में सक्षम है. इसलिए इस केस के लिए किसी अन्य एजेंसी की जरूरत नहीं है।