पुणे (Pune News) – शहर की अगले 25 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज वाटर प्रोजेक्ट (Drainage Water Project ) तैयार किया गया है। अब पहले चरण का काम भी जल्द शुरू हो जायेगा। केंद्र सरकार (Central government) ने जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (Japan International Cooperation Agency) (JICA) से कम ब्याज दर पर 990 करोड़ रुपये उधार लिए हैं, ताकि 2026 के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट जल के 100 प्रतिशत के उपचार के लिए आवश्यक मशीनरी स्थापित की जा सके। 85% राशि का भुगतान किया गया है। एनएमसी (NMC) को अनुदान के रूप में दिया गया।
परियोजना क्षमता की कमी के कारण बिना किसी उपचार के नदी में अतिरिक्त अपशिष्ट जल (excess waste water) के निर्वहन को रोकेगी और नदी के प्रवाह के साथ नदी की जैविक श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करेगी। पहले चरण के बाद, एनएमसी ने 2036 और 2046 तक आबादी का अनुमान लगाकर अपशिष्ट जल उपचार परियोजनाओं (waste water treatment project) की क्षमता निर्माण की योजना (capacity building plan) भी तैयार की है।
पुणे (Pune) शहर में प्रति व्यक्ति जलापूर्ति (water supply) 228 लीटर प्रतिदिन है। वैज्ञानिक मानकों के अनुसार, प्रति व्यक्ति आपूर्ति किए जाने वाले पानी का लगभग 80 से 85% अपशिष्ट जल के रूप में बहा दिया जाता है। लगभग 1,000 एमएलडी (प्रति दिन मिलियन लीटर) की वर्तमान जल आपूर्ति के आधार पर, प्रतिदिन 750 से 850 एमएलडी अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है। विट्ठलवाड़ी, नायडू (पुराना), नायडू (नया), भैरोबा नाला, मुंडवा, खराडी, तानाजीवाड़ी, बोपोडी, बानेर कोथरुड के 10 स्थानों पर कुल 567 एमएलडी क्षमता के अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र चालू हैं।
हालांकि, नगर निगम ने देखा कि शहर के बाहर नालों और नालों से भी सीवेज आ रहा था। इसलिए, यह स्पष्ट हो गया कि मौजूदा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जिसके बाद ही सीवेज संग्रह और उपचार विभाग को अपशिष्ट जल उत्पादन के मूल मानचित्र के साथ पहचाना गया था और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (National Directorate of River Conservation) (एनआरसीडी) को प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपशिष्ट जल उपचार और नए बुनियादी ढांचे सहित अन्य आवश्यक उपायों में सुधार का सुझाव दिया गया था।
विकास योजना के अनुसार, पुणे छावनी सहित शहर की जनसंख्या 2026 में 64.58 लाख और 2046 में 98.59 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। एनएमसीडी ने एनआरसीडी को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा कि इतनी बड़ी आबादी के लिए 2026 तक 364 एमएलडी और 2046 तक 759 एमएलडी की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना जरूरी है। चूंकि एनआरसीडी के पास परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, इसलिए केंद्र सरकार ने जायका से कम दर पर ऋण लेने और इसे अनुदान के रूप में नगर निगम को देने का फैसला किया।
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari) और तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मार्ग प्रशस्त करने की पहल की थी, जो शहर के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की रक्षा करेगी।
यह परियोजना पुणे के लिए एक नया अध्याय होगी। यह परियोजना, जो सभी परीक्षणों से गुजर चुकी है, पुणे के भविष्य के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के लिए फायदेमंद होने जा रही है।
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