मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य देने का गंभीर आरोप लगाया था। अब मुंबई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस मामले की सच्चाई अब सामने आएगी।
मुंबई में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोप अब राज्य के एक राजनीतिक दल नहीं रहा। कोर्ट ने अब इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसलिए गृह मंत्री को नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। साथ ही देशमुख को जांच का सामना करने का आदेश देना चाहिए। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अब मामले की सच्चाई सामने आएगी। हालांकि वे इसमे निर्दोष साबित होते हैं तो उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में ले।
इस बीच, सरकार द्वारा मामले की सीबीआई जांच को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वसूली का काम सरकार के मंत्रियों के आशीर्वाद से हो रहा था। साथ ही रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट, परमबीर सिंह का पत्र गलत है ये भी साबित करने की कोशिश की है, लेकिन उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को आज झटका दिया है। अब गृह मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए।
मामले को दबाने की कोशिश की गई
देवेंद्र फ़डणवीस ने कहा कि टार्गेट वसूली ने महाराष्ट्र के इतिहास पर कालिख पोतने का काम किया है। मामले को दबाने की भी कोशिश की गई। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सरकार को करारा झटका देते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब इस मामले में सच्चाई सामने आएगी।