पुणे : समाचार ऑनलाईन – देश में कृषि उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर राज्य में कृषि पॉलिसी तैयार की जाएगी। इसके तहत राज्य की कृषि निर्यात पॉलिसी तय करने के लिए सरकार ने उपाय करने की शुरुआत की है। इसके एक भाग के रूप में निर्यात पॉलिसी तय करने के लिए 11 सदस्यीय समिति गठित की गई है। सहकारिता विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई कृषि निर्यात पॉलिसी में देश के कृषि माल का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए हर राज्य का अपना कृषि निर्यात पॉलिसी होना आवश्यक है।
महाराष्ट्र में अंगूर, अनार, प्याज जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात देश में पहले स्थान पर है। राज्य में केला, हरी सब्जी, चावल आदि का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। राज्य में निर्यात को बढ़ाने के लिए अलग से कृषि निर्यात पॉलिसी तैयार करना आवश्यक होने की वजह से 11 सदस्यीय समिति गठित की गई है। राज्य के कृषि आयुक्त समिति के सदस्य हैं। अन्य सदस्यों में पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्ध विकास आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, राज्य भंडारण बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य मार्केटिंग मंडल के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फलोत्पादक संचालक, पशुसंवर्धन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त डॉ। धनंजय परकाले, सह्याद्रि एग्रो के विलास शिंदे और कृषि मार्केटिंग के डिप्टी जनरल मैनेजर बी।एन। पाटिल सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं।