CM Uddhav Thackeray | “पुलिस हिरोइन नहीं बल्कि…” मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीबी पर साधा निशाना

मुंबई (Mumbai News) : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) (एनसीबी) पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा (CM Uddhav Thackeray) कि यह धारणा बनाई जा रही है कि महाराष्ट्र  (Maharashtra) ड्रग का हब (Drug Hub) बनता जा रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Actor Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद एनसीबी (NCB) ने ड्रग डीलरों पर नकेल कसी है। अक्टूबर की शुरुआत में, NCB ने क्रूज़ (NCB) पर छापा (Raid) मारा और ड्रग्स पार्टी का खुलासा किया। जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) समेत कई लोगों को गिरफ्तार (Arrest) किया गया था।

 

ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में मादक पदार्थों (Narcotics) की तस्करी की लहर है। जैसे की दुनिया भर के ड्रग्स का निर्माण महाराष्ट्र में किया जा रहा है और केवल एक विशेष टीम ही इस रैकेट को विफल कर सकती है। लेकिन यह सच नहीं है, ऐसा कहते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने एनसीबी की कार्रवाई पर टिप्पणी की।  इससे पहले राज्य सरकार (State Government) के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने भी एनसीबी पर आरोप लगाए थे।

 

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, ठाकरे ने कहा, “ड्रग्स के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस (Mumbai Police) पर मुझे गर्व है।” उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने 25 करोड़ रुपये की हेरोइन (Heroin) जब्त की थी,  लेकिन उसमें कोई हिरोइन शामिल नहीं थी। इसलिए इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उन पुलिसकर्मियों के नाम किसी को मालूम नहीं है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसा कहते हुए मुख्यमंत्री ने एनसीबी पर निशाना साधा।

 

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) एक मजबूत और सक्षम दल है और जिन्होंने कानून तोड़ा है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।  महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे रोकना है।

 

इस बीच, राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल (Home Minister Dilip Walse Patil) ने कहा कि राज्य सरकार (State Government) दिसंबर में शीतकालीन सत्र में शक्ति अधिनियम का अंतिम मसौदा पेश कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कड़ी सजा से संबंधित है।

 

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