नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम : पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले में लापरवाही को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तलब करने पर भी राज्य के मुख्य सचिव अलापन बनर्जी और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र कुमार दिल्ली नहीं गए। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गत शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजकर 14 दिसम्बर को दिल्ली में गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला के समक्ष रिपोर्ट करने को कहा था।
अब गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को एक बार फिर नोटिस भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को फिर पत्र लिखा और कहा कि कानून व्यवस्था पर बैठक के लिए दिल्ली आएं। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आज शाम 5:30 बजे पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो सकती है।
बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने आज तीनों आईपीएस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसफर करने का आदेश सुनाया था। ममता बनर्जी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह केन्द्र द्वारा राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने और पश्चिम बंगाल में सेवारत अधिकारियों का मनोबल घटाने के लिए जानबूझ कर किया गया प्रयास है। यह पूरी तरह असंवैधानिक और पूरी तरह अस्वीकार्य है।”