पुणे, 23 जनवरी-पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष 20 जनवरी से शुरू किया गया है. इस कक्ष में कम्प्यूटर व वाय-फाई की सुविधा के साथ आवश्यक अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है. इस कक्ष में पहले दिन चार मामले, 21 जनवरी को 20 और 22 जनवरी को 26 सहित कुल 50 मामले अब तक दाखिल हुए है. यह जानकारी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर ने दी है.
आम लोगों के दैनिक कार्यों और सरकारी कार्यों को लोकाभिमुख व पारदर्शी बनाने के लिए इन कार्यों को विभागीय स्तर पर तेज गति से करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कांसेप्ट पर राज्य में विभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष शुरू किया गया है. पुणे विभाग के मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष के विशेष कार्य अधिकारी राजस्व उपायुक्त प्रताप जाधव है. इस कक्ष के लिए नायब तहसीलदार और क्लर्क की नियुक्ति की गई है. जनता द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए आवेदन, निवेदन को इस कक्ष द्वारा स्वीकारा जा रहा है. संबंधित को इसकी रसीद भी दी जा रही है. आवेदन पर क्षेत्रीय स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित होने का आवेदन व निवेदन विभागीय आयुक्त के नियंत्रण वाली संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है. सरकारी स्तर पर आवश्यक कार्यवाही वाले महत्वपूर्ण मामलों को मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान सचिव के पास पेश किया जा रहा है. क्षेत्रीय अधिकारियों को कार्यवाही के लिए भेजे गए आवेदनों, उस संबंध में की गई कार्यवाही व पेंडिंग आवेदनों की जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में हर महीने 5 तारीख से पहले रखा जाएगा.
विभागीय आयुक्त डॅा. म्हैसेकर ने नागरिकों से मुख्यमंत्री को लिखे गए आवेदन या निवेदन पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय के मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में जमा कराने की अपील की है
