मुंबई : समाचार ऑनलाइन – शिखर बैंक घोटाला मामले में ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार समेत कई नेताओं पर अपराध दर्ज़ किया था। जिसके बाद खुद शरद पवार ने ईडी कार्यालय जाने का फैसला किया था। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी घटनाक्रमों पर टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी अपराध सरकार द्वारा नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिबद्ध था।
एक मीडिया पब्लिकेशन के साथ बातचीत के दौरान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फडणवीस ने कहा कि बैंक में विभिन्न प्रकार के संकल्प किए गए, कुछ ऋण शरद पवार के निर्देशन में दिए गए, कुछ इस तरह के रिकॉर्ड भी संकल्प में पाए गए। तो कही बार शरद पवार द्वारा पत्र भेज कर संबंधित व्यक्ति को कर्ज देने की बात कही गयी है। इन सभी बातों के आधार पर उनका नाम इसमें दर्ज़ किया गया है। ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने दी है।
इधर शरद पवार ने मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। पवार ने कहा है कि मैंने कभी किसी संगठन को पत्र नहीं लिखा। उन्होंने यह कहते हुए आरोप को खारिज कर दिया कि अगर मैंने पत्र दिया है, तो मेरे से पूछताछ की जाये। ईडी के अपराध दर्ज होने के बाद भी शरद पवार ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि शिखर बैंक घोटाला मामले में अपराध दर्ज़ किया गया है। मैं उस बैंक में निदेशक नहीं था, जब मैं सदस्य नहीं था, तो मुझे आरोपित किया गया। मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं। आचार संहिता के बाद, मैं राज्य भर में प्रचार में व्यस्त रहूंगा। इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं खुद ईडी कार्यालय में जाऊंगा।
शरद पवार ने क्या कहा?
नाबार्ड ने राज्य में जिला बैंकों की सहायता के लिए कुछ दिशानिर्देश दिए हैं। नाबार्ड के पास इन बैंकों की सहायता और उन्हें पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी है।राज्य सहकारी बैंकों ने इस दिशानिर्देश के आधार पर कुछ संगठनों की मदद करने का निर्णय लिया। लेकिन मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, मैं उस बैंक में निदेशक नहीं था, मैं सदस्य नहीं था, फिर भी मुझ पर अपराध दर्ज किया गया।
visit : punesamachar.com