सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और किसानों सहित ‘इन्हें’ दिया दीवाली गिफ्ट, आज कैबिनेट ने लिए ‘यह’ 4 बड़े फैसले

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – केंद्र सरकार ने दीवाली को ध्यान में रखते हुए आज किसानों, सरकारी कर्मचारियों, विस्थापित कश्मीरी परिवारों तथा रेडियो और टेलीविजन क्षेत्र को लेकर अहम घोषणाएं की हैं. सरकार के फैसले के बाद इन सभी वर्गों में ख़ुशी की लहर है. सरकार के फैसले को इन वर्गों के लिए दीवाली का बड़ा तोहफा माना जा रहा है.

यह सारे निर्णय बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए हैं. जिसकी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन कर दी. आइए जानते हैं कैबिनेट बैठक के चार अहम फैसले के बारे में…

1) केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि

आज की कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है. इसका फायदा देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को होगा. फलस्वरूप, 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 62 लाख पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि हालांकि इस फैसले से सरकार पर लगभग 16000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. अभी, डीए 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया है. यह जुलाई 2019 से लागू होगी.

2) विस्थापित कश्मीरी परिवारों को मिलेंगे 5.5 लाख रुपए

सरकार ने कश्मीर से विस्थापित होकर भारत के कई राज्यों में आ बसे 5300 कश्मीरी परिवारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. अब इन परिवारों को केंद्र की ओर से 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि ये कश्मीर में बस सकें.

3) अकाउंट को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ी

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये लेने के लिये खाते को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है. इसे समयसीमा को 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

यह घोषणा करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि, रबी फसलों की बुवाई से पहले किसानों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है.

4) रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को हरी झंडी

आज की बैठक में रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है. विदेशी प्रसारकों के साथ समझौते से सार्वजनिक प्रसारक को नए दृष्टिकोण तलाशने में, नई प्रौद्योगिकियों और कड़ी प्रतियोगिता से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियों के संदर्भ में, समाचार माध्‍यम के उदारीकरण में और वैश्वीकरण में मदद मिलेगी.