नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – आगामी बजट में ज्यादा नमक और चीनी की मात्रा वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ने के संकेत मिल रहे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया है। दरअसल सरकार को बजट में मिठाई, नमकीन और सोडायुक्त पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ाने के सुझाव भी मिले हैं। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि इन उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा पर बजट बढ़ाया जा सकता है।
बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ऐसा करना जरूरी है। इनमें चिप्स, नमकीन, कोल्डड्रिंक, केक, बिस्किट, डिब्बाबंद जूस, चॉकलेट जैसे तमाम उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा ढांचे के लिए विशेष फंड, दवाओं के साथ-साथ जांच की सुविधाएं मुफ्त करने का भी सुझाव दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि मौजूदा सरकार शैक्षिक मानकों में सुधार लाने, युवाओं का कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ाने, बीमारी के बोझ को कम करने और मानव विकास में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों ने वित्त मंत्री को इन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च करने का सुझाव दिया।
इस बजट में ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा और स्वच्छता का स्तर बढ़ाने के लिए भी जोर दिया जायेगा। ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को अब भी पोषक आहार नहीं मिल पाता है। इसलिए कुछ कदम उठाने की जरुरत है।
कई देशों में सोड़ा टैक्स –
अमेरिकी शहर कैलीफोर्निया के साथ चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, मैक्सिको, नार्वे, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे 20 से ज्यादा देशों में सोडा ड्रिंक्स और फास्टफूड पर 50 फीसदी से ज्यादा टैक्स है। कई देशों में इस टैक्स से जमा रकम को अलग रखकर स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा कार्यों में खर्च किया जाता है।