मुंबई : समाचार ऑनलाइन- अभी बड़ी खबर आ रही है कि राज्य में महाविकास सरकार के गठन के लगभग 15 दिनों बाद आख़िरकार मंत्रालयों के बंटवारे संबंधी निर्णय हो गया है. सूत्रों द्वारा जानकारी दी गई है कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे को वर्तमान में गृह और शहरी विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी. मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, गृह विभाग राकांपा के पास चला जाएगा, जबकि एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास विभाग सुरक्षित रहेगा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताते हुए यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही ठाकरे ने मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्री को यह विभाग देकर नई प्रथा की शुरुआत कर दी है.
बता दें कि अभी तक सभी मुख्यमंत्रियों ने शहरी विकास मंत्रालय को अपने ही अधिकार में रखा था. हालांकि, मुख्यमंत्री ठाकरे ने इस प्रथा से अलग जाकर एकनाथ शिंदे को यह जिम्मेदारी सौंपी है. शिवसेना में एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों का एक बड़ा खेमा है. ठाणे से शिंदे ने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है. शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद शिंदे ही सबसे सबसे बड़े नेता हैं. इस पृष्ठभूमि को देखते हुए शिंदे को यह बड़ी जवाबदारी मिली है और इसके बाद शिवसेना में उनका महत्व बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है.
भले ही शिवसेना, कांग्रेस, राकांपा की गठबंधन सरकार बने पंद्रह दिन बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ फैसला नहीं हो पा रहा था. नतीजतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ शपथ लेने वाले 6 मंत्री भी अभी तक बगैर मंत्रालय के हैं. वहीं गृह, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग मंत्रालय संबंधी फैसला भी अटका हुआ था. शिवसेना और एनसीपी दोनों ने गृह मंत्रालय पर दावा किया था. इसके बाद लोकनिर्माण विभाग को लेकर कांग्रेस-राकांपा में रस्साकसी शुरू हो गई थी. हालांकि, बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर सहमती बन गई है.
संभावित विभागों का बंटवारा
कांग्रेस : राजस्व, ऊर्जा, आदिवासी विकास, लोक निर्माण, डेयरी विकास और पशुपालन, महिला और बाल कल्याण, वस्त्र उद्योग, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा. इसके अलावा (राज्य मंत्री) सहकार, शहरी विकास, गृह (ग्रामीण).
राष्ट्रवादी : गृह, सहकार, वित्त, ग्रामीण विकास, विपणन, सामाजिक न्याय, आवास, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल संसाधन, अल्पसंख्यक.
शिवसेना : शहरी विकास, उद्योग, उच्च और तकनीकी शिक्षा, परिवहन, MSRDC, कानून और न्याय, सूचना और जनसंपर्क, वन, पर्यावरण, सांस्कृतिक मामले, जल आपूर्ति, खाद्य और औषधि आपूर्ति, पर्यटन.