मुंबई, 11 जून : राज्य के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के किसानों को अब 3 लाख रुपए तक बिना ब्याज कर्ज ले पाएंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य के किसानों को 3 लाख रुपए तक फसल कर्ज बिना ब्याज उपलब्ध कराने की घोषणा इस बार के बजट में की थी। इस घोषणा पर अमल करने का महत्वपूर्ण निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मंजूरी दी है।
राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की मंजूरी से फसल कर्ज की नियमित वापसी करने वाले किसानों को अब 3 लाख रुपए तक फसल कर्ज जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा।
महविकस आघाडी सरकार के किसानों के कर्ज माफ़ी क्ले निर्णय के बाद इसे एक और महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है. इसके लिए राज्य किसानों को एक लाख रुपए तक बिना ब्याज के कर्ज मिलता था। उसे बढाकर अब किसानों को 3 लाख रुपए तक बिना ब्याज के कर्ज ले पाएंगे। किसानों के लिए यह बड़ी राहत है।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
* राज्य के समुंद्री कांदलवन संवर्धन, उपजीविका को प्रोत्साहन, ग्रीन क्लाइमेट फंड का फायदा
* नाशिक के औधोगिक प्रशिक्षण संस्था मॉडल आईटीआई
* तीन लाख रुपए तक फसल कर्ज की नियमित वापसी करने वाले किसानों से जीरो प्रतिशत ब्याज, दो प्रतिशत ब्याज दर में छूट दिए जाने से लाखों किसानों को फायदा
* दुय्यम कोर्ट और मुंबई नगर दीवानी व सत्र कोर्ट में जिला सरकारी वकील और सहायक सरकारी वकील की नियुक्ति होगी
* शहर के प्राचीन, अतिप्राचीन पेड़ों की सुरक्षा होगी, हैरिटेज ट्री कांसेप्ट
* महाराष्ट्र परिचर्या परिषद् की अवधि बढ़ी