नई दिल्ली, 15 नवंबर – मुंबई के नगरीय निकाय संस्था में शिवसेना का दबदबा है. विधानसभा चुनाव में बीजेपी-शिवसेना की दोस्ती टूटने के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है. इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.
आईटी डिपार्टमेंट ने मुंबई में बृहन मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के लिए निर्माण का काम करने वाले कई ठेकेदारों के यहां छापे मारकर 735 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी पकड़ी है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को बताया कि मुंबई और सूरत में 6 नवंबर को शुरू इस अभियान के तहत 44 स्थानों पर छानबीन की गई. बोर्ड ने कहा कि उसे सुचना मिली थी कि कुछ ठेकेदारों ने अपने यहां प्राप्तियों की प्रविष्टि ऋण के रूप में दिखाई है. उन्होंने अपने बही खातों में खर्च में बढाकर और आय को घटाकर दिखाई है. बोर्ड का कहना है कि इस कार्रवाई में ऐसे आपत्तिजनक साक्ष्य मिले है, जिससे लगता है कि ये ठेकेदार भारी मात्रा में कर की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है.
बोर्ड का कहना है कि अब तक 735 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है. इस कार्रवाई के दौरान डाटा प्रविष्टि करने वाले फ़र्ज़ी कंपनियों के संचालन का मामला भी सामने आया है, जिनके जरिये खर्चे और आय दिखाने के लिए फ़र्ज़ी बिल बनाये गए.