मुंबई : समाचार ऑनलाइन – राज्य में महाविकास आघाडी सरकार के अब तीन महीने हो चुके है, इन तीन महीने में पहली बार राज्य सरकार को झटका लगा है. राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण आदेश वापस कर दिया है। राज्य सरकार ने सीधे सरपंच चुनाव का विरोध किया था। राज्य सरकार का मानना है कि इस नियम को बदलने के लिए नया अध्यादेश जारी किया जाये। लेकिन राज्य सरकार की इस सिफारिश को राज्यपाल ने ख़ारिज कर दिया है. यह जानकारी सूत्री से मिली है. ऐसे में सब सरकार को विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक को पहले मंजूर कराना होगा।
देवेंद्र फडणवीस के सरकार के कार्यकाल में लोगों में सीधे सरपंच चुनाव कराने का कानून लागू किया गया था. विभिन्न विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी. इसे फडणवीस सरकार ने लागू किया था. लेकिन इस कानून की वजह से ग्राम पंचायत स्तर पर वाद विवाद पैदा हो गया था. ग्राम पंचायत सदस्य एक पार्टी और सरपंच दूसरी पार्टी का होने पर कामकाज में दिक्कत होने की बात कही जा रही थी.
राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इस कानून का विरोध किया था. इसलिए महाविकास आघाडी ने इस आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया था. लेकिन राज्यपाल ने नया अध्यादेश जारी करने से इंकार कर दिया है. इससे राज्यसरकार को तात्कालिक झटका लगा है। अब आगामी बजटीय अधिवेशन में इसके लिए नया आदेश लाना होगा। विधानसभा और विधान परिषद् से मंजूरी लेने के बाद राज्यपाल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजना होगा।