मुंबई : समाचार ऑनलाइन – राज्य की शिक्षामंत्री प्रा। वर्षा गायकवाड़ ने शुल्क नियामक समिति के 8 विभागीय जगह और एक पुनरीक्षण समिति की स्थापना की मंजूरी दी है. यह विभागीय समिति सेवानिवृत जिला जज की अध्यक्षता में काम करेगी। प्राइवेट स्कूलों के फीस को लेकर अभिभावकों ने मदद मांगी थी. इस समिति से राज्य के अभिभावकों और शिक्षा समिति को बड़ी राहत मिलेगी। फ़िलहाल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।
परभणी के किसानो ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भेजा निमंत्रण
महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना का लाफ देने का शुभारंभ सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथो हुआ. इस दौरान परभणी, अहमदनगर और अमरावती के सैकड़ो किसानो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाद किया गया. इस दौरान किसानो की फली सूचि जारी की गई.
चक्कर लगाने पड़ें क्या