समाचार ऑनलाइन- खबर आ रही है कि सरकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) जैसी छोटी बचत स्कीमों पर कुछ अहम निर्णय लेने जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार बैंक इस माह के आखिरी तक अपनी ब्याज दरें कम कर सकती है.
बताया जा रहा है कि बैंक द्वारा यह निर्णय लेने की मुख्य वजह छोटी बचत स्कीमों की अधिक दरों के चलते बैंक को अपने डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा हैं. हालाँकि इस फैसले पर आखिरी मुहर सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद ही लगाई जाएगी.
सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार RBI ने बुधवार को बैंकों से अपने रिटेल और एमएसएमई लोन (MSME) रेपो रेट (Repo Rate) जैसे किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने के आदेश दिए हैं. ऐसा होने पर आने वाली तिमाहियों में बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव बन सकता है. इसलिए बैंक डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बड़ी कटौती नहीं कर पाएंगे. हालाँकि माना जा रहा है कि RBI के इस फैसले से लोन लेना सस्ता हो सकेगा.
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अलावा कुछ अन्य बैंकों ने भी रेपो रेट के साथ अपने सेविंग्स बैंक डिपॉजिट से जोड़े हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि यह बदलाव स्थाई नहीं हैं.
इस पर प्रतिक्रियां व्यक्त करते हुए SBI के MD पीके गुप्ता ने बताया है कि, ब्याज दरों में कमी के बीच डिपॉजिट को रेपो रेट से जोड़ना सही नहीं होगा. वहीं FD के कस्टमर छोटी बचत स्कीमों की ओर रुख कर सकते हैं. उनका कहना है कि बैंक जल्द ही इस मामले को सरकार के सामने ले जाएगी.
हालाँकि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि, छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरों को घटाने की आवश्यकता है, लेकिन इसकी राह कठिन है. यह फैसला राजनीती से प्रेरित होगा.