नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके मुताबिक मोदी सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की योजना की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक, इस स्कीम से 30 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। एफपीओ के जरिए उससे जुड़े किसान अपनी उपज का सही दाम पा सकेंगे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जो किसान अब तक सिर्फ उत्पादक थे वे अब एफपीओ के माध्यम से कृषि से जुड़ा बिजनेस भी करेंगे। वहीं देश के 100 जिलों के हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ की स्थापना हर हाल में की जाएगी। इसके साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को 2 करोड़ रुपये तक की परियोजना में कर्ज के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी देगी। हर संगठन को 15 लाख रुपए तक का इक्विटी ग्रांट दी जाएगी। इस स्कीम में साल 2024 तक 10 हजार किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 6865 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
उत्पादक संगठन बनाने के लिए किसानों का एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें कम से कम 11 सदस्य हों। इसका कंपनी एक्ट रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी का काम देखकर तीन साल में दिया जाएगा। संगठन का काम देखकर नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज रेटिंग करेगी, उसके आधार पर ग्रांट मिलेगी। मैदानी क्षेत्र के लिए एक संगठन से कम से कम 300 जबकि पहाड़ी में 100 किसान जुड़े होने चाहिए।
यहां करें अप्लाई –
एफपीओ बनाना है तो आप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।