पिंपरी : समाचार ऑनलाईन – भामा-आसखेड़ वाटर सप्लाई योजना के तहत पिंपरी-चिंचवड़ मनपा की तरफ से जलसिंचाई विभाग को सिंचाई पुनर्वास लागत भरने के बजाये यह रकम प्रकल्प पीड़ित किसानों के पुनर्वसन रकम के लिए दी जाएगी। प्रकल्प पीड़ित किसानों के पुनर्वसन के लिए मुआबजे के रूप में 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 4 करोड़ 17 लाख रुपए जिलाधिकारी को ट्रांसफर किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी के लिए स्थायी समिति के सामने रखा गया है। लोगों की बढ़ती संख्या के कारण भामा-आसखेड़ डैम का पानी के लिए पिंपरी मनपा ब्याकुल है। इसी दृष्टि से कदम आगे बढ़ाया है।
पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के द्वारा शहर के चिखली, चर्होली, वडमुखवाड़ी, दिघी और मोशी परिसर में वाटर सप्लाई के लिए प्रस्तावित भामा-आसखेड़ प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। 2045 तक लोगों की संख्या का विचार रखते हुए मनपा द्वारा सरकार को आंद्रा व भामा आसखेड़ डैम से पानी आरक्षित करने की मांग की थी। इसके अनुसार सरकार ने भीमा आसखेड़ डैम से 60।79 दसलक्ष घनमीटर पानी के कोटे को 13 नवंबर 2018 को मंजूरी दी थी। पुणे जलसिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई पुनर्वास लागत खर्च जमा करने को लेकर और समझौते को लेकर बताया गया है।
पुनर्वसन खर्च 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर देने का निर्णय
भामा-आसखेड़ प्रकल्प पुनर्वसन को लेकर मुख्यमंत्री के साथ 8 मार्च 2019 को मुंबई में आयोजित बैठक में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के सिंचाई पुनर्वास लागत की रकम माफ करने और उसके बदले दोनों ही मनपा ने प्रकल्प पीड़ित किसानों को पुनर्वसन खर्च की लागत 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर देने का निर्णय लिया गया। पुनर्वास लागत पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के सन 2019-20 के बजट में वाटर सप्लाई योजना का फंड लेखाशीर्ष के तहत मनपा के लिए पानी हेतु अतिरिक्त स्रोत निश्चित करने और इसमें पानी के लिए आरक्षित इन कार्यों के तहत 37 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इन प्रकल्प पीड़ित किसानों में से कुछ किसानों ने 15 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कैश रकम स्वीकारणे की सहमति दी है। जबकि कुछ किसान 25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर देने की मांग की है।
जिलाधिकारी को मनी ट्रांसफर करने पर स्थायी समिति में होगा निर्णय
प्रकल्प पीड़ितों की मांग के अलग-अलग स्वरूप के कारण सभी प्रकल्प पीड़ितों के नुकसान की भरपाई को लेकर सरकार का एकत्रित निर्णय प्राप्त होना जरूरी है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में भरे जाने वाला सिंचाई पुनर्वास लागत रकम माफ करने का निर्णय मानकर पिंपरी मनपा के हिस्से की रकम प्रकल्प पीड़ित किसानों के पुनर्वसन के लिए जिलाधिकारी द्वारा देने को लेकर कार्यवाही करना जरूरी है।
इसके अनुसार भामा-आसखेड़ वाटर सप्लाई योजना के तहत जलसिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई पुनस्थापना खर्च करने के बजाये प्रकल्प पीड़ित किसानों के लिए पुनर्वसन रकम का 4 करोड़ 17 लाख रुपए जिलाधिकारी को ट्रांसफर करने को मंजूरी मिलना आवश्यक है। यह रकम देने का निर्णय स्थायी समिति लेगी।