मुंबई : ऑनलाइन टीम – राज्य सरकार की भर्ती पर वित्त विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से छूट को पुलिस कांस्टेबल के 12,528 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इस संबंध में एक सरकारी आदेश गुरुवार को जारी किया गया है। इनमें से, 2019 में 5,297 रिक्तियों को पहले चरण में भरने की अनुमति दी गई है और शेष पदों के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
दरअसल कोरोना और लॉकडाउन ने राज्य के वित्तीय संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया है। उस संदर्भ में 4 मई, 2020 को वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया था। जिसमें लोक स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा किसी भी नए पदों को भरने पर रोक लगाई गई थी। आज का आदेश गृह विभाग को पुलिस भर्ती से छूट देता है।
वित्त विभाग ने गुरुवार को एक आदेश में कहा कि कानून और व्यवस्था के संदर्भ में पुलिस पदों को भरने की अनुमति दी जा रही है। 13 नवंबर, 2020 को हुई कैबिनेट की बैठक में 2019 में पुलिस कांस्टेबल के 5,297 खाली पदों और 2020 में 6,726 पदों को भरने के लिए पिछले प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया गया, मीरा-भयंदर-वसई-विरार पुलिस के कुल के लिए 505 12,528 पद।
पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी पुलिस भर्ती –
गुरुवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मराठा आरक्षण मुद्दे के कारण पुलिस भर्ती ठप हो गई थी। हालांकि, अब राज्य सरकार ने पुलिस की भर्ती करने का फैसला किया है। इस संबंध में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित, पहले चरण में 5,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भर्ती जल्द ही शुरू होगी।