मुंबई : समाचार ऑनलाइन – राज्य में महाविकास आघाडी की सरकार आने के बाद कई मंत्रियों दवारा लोकप्रिय घोषणा करने का आरोप लगा था। कांग्रेस के नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का विचार रखा था. इसके लिए उन्होंने MSEDCL को तीन महीने की रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को 100 नहीं 200 यूनिट बिजली फ्री देने का विचार है. दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में इसी तरह की योजना लागू करने का विचार था. लेकिन उप मुख्यमंत्री और वित्त ,मंत्री अजीत पवार ने ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत की योजना को पसंद नहीं किया है. उन्होंने कहा कि यह योजना व्यावहारिक नहीं है और इसे लेकर नितिन राऊत को फटकार लगाई है.
अजीत पवार ने कहा कि नया आर्थिक बोझ उठाने की राज्य में क्षमता नहीं है. ऐसी योजना व्यावहारिक नहीं है. मंत्रियो को ऐसी घोषणा करने से बचना चाहिए था. लोगों को मुफ्त देने की आदत लगाना सही नहीं है. इससे कोई दूरगामी फायदा नहीं होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कई चीजें मुफ्त में देने की घोषणा की और उसे लागू भी किया। इस वजह से दिल्ली के चुनाव में उन्हें जीत हासिल करने में मदद मिली। लेकिन दिल्ली छोटा राज्य है। वह मॉडल महाराष्ट्र में लागू नहीं हो सकता है. बिजली बोर्ड पहले से ही घाटे में चल रही है. ग्रामीण क्षेत्र में लोड शेडिंग करना पड़ रहा है. ऐसी स्थति में मुफ्त बिजली देने पर बोर्ड पर करीब 10 हज़ार करोड़ का बोझ बढ़ेगा। यह अनुमान अधिकारियो ने लगाया है.