नई दिल्ली, समाचार ऑनलाइन- मोदी सरकार ने जब से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है हर दिन कोई न कोई बड़ा कदम उठा रही है। सरकार की पहली बैठक में जहां श्रमिक सम्मान योजन के तहत मजदूरों को 3 हज़ार रुपए प्रति माह देने का बड़ा फैसला किया गया था । अब हाल ही में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है जिसका फायदा 40 करोड़ लोगों को होगा। आइये जानते है क्या है यह खास योजना।`
मजदूरों के लिए 178 रुपए की प्रतिदिन तय सरकार ने हाल ही में कोड ऑफ़ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2019 को हरी झंडी दिखाई है । इस बिल में अनुसार कामगारों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से 178 रुपए तय की गई है।
एक निश्चित तारीख पर सैलरी अब देश के किसी भी राज्य में मजदूरों को 178 रुपए से कम नहीं दी जा सकती है । वैसे सरकार ने यह भी कहा है कि कोई राज्य इससे अधिक रकम मजदूरी देती है तो उसका स्वागत है । इसके साथ ही मजदूरों को हर महीने की एक निश्चित तारीख को वेतन देने के लिए भी कहा गया है ।
महिला सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही ड्यूटी करेगी इस बिल के अनुसार तय उम्र के बाद कंपनियां अपने कर्मचारियों का मुफ्त चेकअप करवाए। वही कंपनी में बच्चों के लिए क्रैच, कैंटीन जैसी सुविधाएं होगी। महिलाओं के लिए वर्किंग ऑवर सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही होगी। यानी महिलाएं नाईट शिफ्ट में नौकरी करने का फैसला खुद लेगी।
ओवरटाइम का निर्णय कर्मचारी लेंगे बिल में कहा गया है कि शाम 7 बजे के बाद वर्किंग ऑवर तय होता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। ओवरटाइम कर्मचारी की मर्ज़ी से होगा। इस बिल के दायरे में वह सभी कंपनियां आएगी जिसमे 10 या उससे अधिक स्टाफ काम करते है । “ सरकार का दावा है कि इस बिल का फायदा देश के 40 करोड़ लोगों को होगा।