नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – जीएसटी के तहत सभी वस्तु और सेवाओं को चार भागो में विभाजित कर दिया गया है. ये चार भाग 5%, 12%, 18% और 28% है. अब सरकार वन नेशन, वन रोड टेक्स लागू करने की तैयारी कर रही है. एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के साथ हुई एक मीटिंग में कुछ राज्यों ने निजी गाड़ियों के लिए इस यूनिफॉर्म रोड टेक्स का प्रस्ताव लागू करने को मंजूरी दे दी है.
कुछ राज्यों ने अभी विचार नहीं किया है उनका कहना है कि इसे लागू करने से उनके रेवेन्यू कलेक्शन पर असर पड़ेगा। इस नियम के लागू होने से ज्यादा रोड टेक्स लेने वाले राज्यों को नुकसान होगा। साल 2018 में रोड टेक्स को लेकर सड़क मंत्रालय ने कुछ शिफारिस की थी. इस शिफारिस के तहत रोड टेक्स 10 लाख से कम 08% 10-20 लाख तक 10 फीसदी 20 लाख से अह्दिक 12%
अभी कैसे लिया जाता है रोड टेक्स
देश की राजधानी दिल्ली समेत कुछ राज्य गाड़ी की मेकिंग, मॉडल, इंजन और सीटिंग कैपिसिटी को देखकर रोड टेक्स लेती है. कुछ राज्यों में गाड़ियों की प्राइस देखकर रोड टेक्स लिया जाता है. दिल्ली में 1000 किलोग्राम से कम के चार पहिया वाहन पर 3800 रुपए से अधिक का रोड टेक्स लिया जाता हैं. अरुणाचल प्रदेश में वाहन की कीमत पर रोड टेक्स लिया जाता है.
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