पिंपरी : समाचार ऑनलाईन – पिंपरी-चिंचवड़ मनपा द्वारा पिछली बार आयोजित लोक अदालत में सर्वाधिक 65 लाख 41 हजार 524 रुपए की वसूली की गई थी। इस साल जुलाई में आयोजित लोक अदालत में 27 करोड़ 72 लाख रुपए की रिकॉर्ड वसूली की गई। इस उल्लेखनीय कार्य को लेकर स्थायी समिति द्वारा मनपा के लीगल एडवाइजर चंद्रकांत इंदलकर एवं श्रीवास्तव तोड़कर को सम्मानपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मनपा आयुक्त श्रवण हर्डिकर, स्थायी समिति के अध्यक्ष विलास मडिगेरी, सभी सदस्य व मनपा के सभी विभागप्रमुख उपस्थित थे।
23 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया गया
पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के खिलाफ तथा मनपा द्वारा दायर किए गए मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु आकुर्डी में विशेष कोर्ट की स्थापना की गई है। टैक्स कलेक्शन, वाटर सप्लाई, एलबीटी आदि के बकायाधारक नागरिकों के मामले समझौते के माध्यम से निपटाए जाने हेतु आकुर्डी कोर्ट में 23 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया गया। बकायाधारकों द्वारा 4 किश्तों में बकाए की अदायगी के लिए राजी होने की स्थिति में बकाए की राशि में 5% रियायत तथा ब्याज की राशि जुर्माने से ज्यादा हो तो जुर्माना माफ किए जाने के प्रस्ताव को स्थायी समिति ने मंजूरी दी थी। उसके बाद यह प्रस्ताव साधारण सभा द्वारा भी मंजूर किया गया था।
इस निर्णय के अनुसार जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव सी।पी। भागवत, दीवानी न्यायाधीश व दंडाधिकारी एस।बी। देसाई व लीगल एडवाइजर ने इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले पेश करने का निर्णय लिया व संबंधित बकायाधारकों को नोटिस जारी किए गए। लोक अदालत में कर संकलन विभाग के 8 हजार तथा पानी पट्टी विभाग के 2 हजार सहित कुल 10 हजार मामले रखे गए थे। उनमें से 4,781 मामलों पर अंतिम निर्णय लिया गया व उनसे 27 करोड़ 72 लाख 28 हजार 844 रुपए की वसूली की गई।
लोक अदालत से मनपा प्रशासन को राहत
लोक अदालत में रखे गए 10 हजार में से कर संकलन विभाग के 4,706 व पानी पट्टी विभाग के 75 मामलों का निपटारा किया गया व उनके जरिए 27 करोड़ 72 लाख 28 हजार 844 रुपए की वसूली की गई। यह मनपा प्रशासन के लिए राहत की बात साबित रही।