मुंबई: ऑनलाइन टीम- कुछ दिन पहले अदर पूनावाला ने खुलासा किया था कि उन्हे जान का खतरा है, कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। अदर पूनावाला के इस बयान पर खलबली मच गई। उन्हे वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। हालांकि अदर पूनावाला को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की गई है। इस पर हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने ठाकरे सरकार को उत्तर देने का आदेश दिया है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अदर पूनावाला को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय में दर्ज किया गया। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस समय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उत्तर देने का निर्देश दिया है। हालांकि अदर पूनावाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्यक्ति हैं। याचिकाकर्ता की ओर से रखी गई भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दखल ली जा सकती है। साथ ही भारत की प्रतिमा के बारे विचार कर पक्ष रखें, ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा है।
अदर पूनावाला अच्छा काम कर रहे
न्या. एस.एस. शिंदे और न्या. एन.आर. बोरकर की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। अदर पूनावाला देश की बहुत सेवा कर रहे हैं। उत्तम काम कर रहे हैं। हालांकि हमारी जानकारी के अनुसार अदर पूनावाला को इससे पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। फिर भी याचिकाकर्ता जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार और सुरक्षा देगी, ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा है।
राज्य सरकार को उत्तर देने का निर्देश
इस मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उत्तर देने का निर्देश दिया है। अदर पूनावाला को मिल रही धमकी मामले में प्राथमिक जानकारी रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया जाए, यह मांग इस याचिका में की गई है। कोरोना वैक्सीन निर्माण करनेवाले व्यक्ति को सुरक्षित लग रहा है तो इसका परिणाम उत्पादन पर हो सकता है, ऐसा दावा याचिका में किया गया है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 1 जून को होगी।