पिंपरी : समाचार ऑनलाईन – गत 9 साल से अधर में लटकी पवना पाइपलाइन योजना को राज्य सरकार ने गति देने की हलचल शुरू कर दी है। मंत्रालय में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में पिंपरी चिंचवड़ मनपा प्रशासन को इस परियोजना का डीपीआर (डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के आदेश दिए हैं। यह डीपीआर जलसंपदा विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा, इसके लिए मनपा द्वारा जलसंपदा विभाग को 79 लाख 30 हजार रुपए दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार के जेएनएनयूआरएम अभियान के अंतर्गत पवना बांध से रावेत के सेक्टर क्रमांक 23
स्थित जलद्धीकरण केंद्र तक पाइपलाइन बिछाकर सीधे पानी लाने की योजना बनाई गई है। पिंपरी चिंचवड़ मनपा की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर मावल के किसानों का विरोध है। 2011 में योजना के विरोध में किए गए आंदोलन को हिंसक मोड़ मिलने के बाद पुलिस फायरिंग में तीन किसानों की मौत हो गई थी। तब से यह परियोजना अधर में लटकी है।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा में पवना पाइपलाइन योजना को लेकर विरोधाभास कायम है। मावल तालुका में भाजपा के नेता इस योजना के खिलाफ है जबकि पिंपरी चिंचवड़ के नेता इसके लिए आग्रही हैं। नतीजन सत्ता बदलने के बाद भी यह योजना शुरू न हो सकी। हालांकि मनपा प्रशासन इसके लिए लगातार कोशिश करता रहा। इस पृष्ठभूमि पर मंत्रालय में हुई बैठक में इस योजना का डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए गए। यह डीपीआर जलसंपदा विभाग तैयार करेगा और इसकी लागत का वहन मनपा द्वारा किया जायेगा। ऐसा इस बैठक में तय किये जाने से डीपीआर तैयार करने के लिए 79 लाख 30 हजार रुपए का खर्च जलसंपदा विभाग को देने का फैसला किया गया। हालिया मनपा की सर्वसाधारण सभा में इसका प्रस्ताव पारित किया गया।