नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम : नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। 55 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई ठोस हल सामने नहीं आया है। गतिरोध तोड़ने की कवायद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमिटी के साथ किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी गुरुवार को होगी।
देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमिटी कोई उचित समाधान तलाश पाती है या नहीं। शक का सबसे बड़ा कारण यह है कि किसान संगठन इस कमेटी का लगातार विरोध करते आए हैं। उनका कहना है कि कमेटी के सदस्य पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान पहले ही समिति से अलग हो चुके हैं।
It has been decided that the first meet with farmers will be held on Jan 21st. Physical meeting will be held with those organisations who want to meet us in person. Video conferencing will be held with those who can't come to us: Anil Ghanwat, member of SC-formed committee pic.twitter.com/E35nzwE5Cd
— ANI (@ANI) January 19, 2021
बता दें कि इससे पहले सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर दस दौर की बैठक हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इससे पहले 15 जनवरी को सरकार और आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही थी।
सरकार की ओर से कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन किसान नेता इन कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हुए थे। बहरहाल, कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने बताया कि किसानों के साथ समिति की पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। जो किसान संगठन सीधे मिल सकते हैं उनसे सीधे मीटिंग होगी,लेकिन जो संगठन सीधे नहीं मिल सकते उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी।’