केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय शामिल
नागपुर : समाचार ऑनलाइन – मनपा को ऐसी उम्मीद रहती है कि सामान्य नागरिकों को नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहिए और इस संदर्भ में बार-बार नोटिस भी भेजा जाता है, लेकिन सरकारी मशीनरी में किस तरह ‘दीये तले अंधेरा’ वाली कहावत चरितार्थ होती है।यह इस बात से साबित होता है कि शहर की 80 फीसदी सरकारी कार्यालयों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग पर ही 89 लाख रुपए से अधिक का बकाया है।
इनमें केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय शामिल है।राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालयों पर प्रॉपर्टी टैक्स का कुल बकाया 3 करोड़ 73 लाख 9 हजार 380 रुपए हैं। जबकि यहां की लंबित रकम एक करोड़ 14 लाख 85 हजार 395 रुपए है।इस सूची में शामिल अन्य विभागों में सिविल लाइन्स के ग्रामीण तहसीलदार कार्यालय, प्रधान वनसंरक्षक कार्यालय, सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग अभियंता कार्यालय, सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, विधानभवन, ग्रंथालय, प्रॉपर्टी अधिकारी, प्रधान वनसंरक्षक कार्यालय (वर्किंग प्लान), अणुऊर्जा विभाग के टाईप-5 क्वॉर्टर्स, महाराष्ट्र वाटर सप्लाई व सांडपानी मंडल के अधीक्षक अभियंता कार्यालय शामिल है।
मौजूदा समय में सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय का बकाया 89 लाख 83 हजार 283 रुपए हैं। इन्हें 18 लाख 58 हजार 610 रुपए का नया डिमांड नोट भेजा है।केंद्र सरकार के कार्यालयों पर प्रॉपर्टी टैक्स का 2 करोड़ 35 लाख 29 हजार 563 रुपए बकाया है।