मुंबई, 16 नवंबर : केंद्रीय सरकारी कमर्चारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कोरोना संकट में महंगाई भत्ता को लेकर इस बार केंद्रीय कम्रचारियों और पेंशनर्स को निराशा हुई है। कोरोना संकट की वजह से इस बार सरकारी तिजोरी पर बड़ा भार पड़ा है। इस वजह से पेंशनर्स और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस बार महंगाई भत्ता पुराने दर से मिलेगा। अगले साल जुलाई में Dearness Allownce में बढ़ोतरी करने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स पर इसका असर होगा। कोरोना संकट की वजह से आई आर्थिक संकट की वजह से केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है।
साधारणत: 1 जनवरी से केंद्र सरकार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी करती है। केंद्रीय कर्मचारी कर पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे है। क्योंकि सरकार दवारा ,महंगाई भत्ता पर छूट घोषित की तो कर्मचारियों की अधिक वेतन मिलेगा और पेंशनर्स को अधिक पेंशन मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. साधारणत: बढ़ी कीमत की भरपाई के लिए वर्ष में 2 बार डीए में बदलाव किया जाता है। सरकारी खर्च में कटौती का यह एक रास्ता है। इस वजह से केंद्र सरकार ने खर्च में कटौती के तहत बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है।