पुणे, 24 नवंबर मराठा आरक्षण पर लगा स्टे को हटाने की मांग को लेकर समाज के नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट के जज को पत्र भेजने की शुरुआत की है. अब तक जज को पांच हज़ार पत्र भेजा जा चुका है। अन्य पिछड़ा वर्ग के मौजूदा आरक्षण पर फिर से विचार करने के निर्देश राज्य सरकार को देने की मांग की गई है।
पत्र भेजने के लिए
* एसइबीसी वेलफेयर एसोसिएशन दवारा एड. श्रीराम पिंगले के जरिये हस्तक्षेप याचिक दायर
* मराठा परिवार से कम से कम एक पत्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजने की अपील एसोसिएशन ने की है।
* यह पत्र डीपीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सअप और फेसबुक में उपलब्ध
* पत्र का प्रिंट निकाल कर उसपर सिग्नेचर, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि जानकारी पत्र के साथ जोड़कर रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के पते पर भेजा जा रहा है।
एक लाख पत्र भेजने का संकल्प
अब तक पांच हज़ार पत्र भेजा गया है। करीब दो हज़ार मराठा भाइयों ने ऑनलाइन साइन कर इस पत्र का समर्थन किया है। कम से कम एक हज़ार मराठा युवक पोस्ट से पत्र भेजने के लिए प्रयास कर रहे है। हर मराठा परिवार से कम से कम एक पत्र ऐसे एक लाख पत्र भेजने का संकल्प मराठा युवकों ने किया है।