किस्त जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 29,613 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
केंद्र संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किश्तों में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है।
15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रिलीज डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश की है।
हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान के लिए अनुशंसित राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर तय की गई थी। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित हस्तांतरण को भी ध्यान में रखा गया था।
15वें वित्त आयोग ने कुल पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को 1,18,452 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। यह अनुदान राज्यों को 12 मासिक किश्तों में जारी किया जाता है।
–आईएएनएस
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