पिंपरी : समाचार ऑनलाइन – बकाया संपत्ति कर से जुड़े अदालती मामलों को निपटाने के लिए अदालत के निर्देश के अनुसार, पिंपरी चिंचवड मनपा द्वारा आयोजित लोकअदालत में 1450 बकाएदारों ने साढ़े 11 करोड़ रुपए के संपत्ति कर का भुगतान किया है। इसमें दो करोड़ 23 लाख रुपए का सर्वाधिक बकाया थेरगांव कर संकलन विभागीय कार्यालय में हुआ है। इसके बाद भोसरी विभागीय कार्यालय जहां एक करोड़ 73 लाख रुपए और चिखली विभागीय कार्यालय जहां एक करोड़ 45 लाख रुपए के बकाए का भुगतान किया गया है, का नँबर आता है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार और पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर, राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी और इसी तरह की लंबित मामलों के उपयुक्त मुकदमों का निपटारा किया जाता है। संपत्ति कर, पानी के बिल के लंबित मामले भी अदालत द्वारा निपटाए जाते हैं। तदनुसार, आज आकुर्डी स्थित दीवानी और फौजदारी न्यायालय में एक लोकअदालत आयोजित की गई थी। न्यायाधीश शुभांगी बी देसाई, स्थायी समिति के अध्यक्ष विलास मडिगेरी, अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटिल, अजीत पवार, सहायक आयुक्त मनोज लोनकर, आशादेवी दुर्गादे, स्मिता झगड़े आदि उपस्थित थे।
इस लोकअदालत में 1450 संपत्ति धारकों से जुड़े लंबित मामलों को निपटाया गया। इससे मनपा की तिजोरी में एक ही दिन में 11 करोड़ 50 लाख रुपये का संपत्ति कर जमा हुआ है। इस लोकाअदालत में, पूरी बकाया राशि का एक साथ भुगतान करने पर भुगतान की तारीख तक मनपा द्वारा निर्धारित किये जाने वाले विलंब शुल्क की राशि में 90 प्रतिशत राहत दी गई थी। वहीं, बकाया संपत्ति कर आधा हिस्सा का भुगतान करने पर विलंब शुल्क में 45 फीसदी सहूलियत देने की घोषणा की गई थी। यही वजह है कि बकायेदारों ने बकाया भुगतान करने को लेकर प्राथमिकता दी और एक ही दिन में मनपा को भी साढ़े 11 करोड़ रुपए का संपति कर का भुगतान हो सका।
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