पुणे : समाचार ऑनलाइन – राज्य सरकार की पॉलिसी के मुताबिक राज्य के कृषि विकास में कृषि केंद्र को बिंदू मानकर फसल की उत्पादकता बढ़ाकर उसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपाय करने व किसानों के लिए बनी विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से अमल में लाने के लिए राज्य तहसील स्तर पर तहसीलदारों की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की गई है. इस संदर्भ में गाइडलाइन्स पर अमल 23 जनवरी से शुरू हो गई है.
विभिन्न योजनाओं को अमल में लाने के लिए समन्वय
समिति के जरिये किसानों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं को अमल में लाने के लिए समन्वय स्थापित कर इस पर नियंत्रण के लिए समिति काम करेगी. समिति में तहसील कृषि अधिकारी, गट विकास अधिकारी,डिप्टी इंजीनियर जल सिंचाई विभाग, महावितरण इंजीनियर, लीड बैंक प्रतिनिधि, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, कृषि यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ, कृषि उत्पन्न समिति के सचिव व प्रगतिशील किसान प्रमुख रूप से शामिल होंगे.
समस्याओं पर समिति में चचा
किसानों की समस्याओं पर समिति में चर्चा करके उपाय सुझाएं जाएंगे. इसके अलावा मौसम, परिस्थिति, मार्केटिंग, खाद, बीज, फसल कर्ज, बिजली कनेक्शन जैसी विभिन्न विषयों पर चर्चा करके उपाय सुझाए जाएंगे.
किसान सम्मान व मार्गदर्शक कक्ष
किसानों को कृषि से जुड़े मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शक कक्ष स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए जनसंपर्क व मार्गदर्शक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. कक्ष में अलग से बैठक की व्यवस्था की जाएगी. यहां पर पीने के पानी, कृषि से जुड़ी मासिक पत्रिका, समाचार पत्र व सरकार की विभिन्न योजनाओं का सर्कुलर पढ़ने के लिए उपलब्ध होगा. इस मार्गदर्शक सूचना पर अमल राज्य के कृषि आयुक्त के मार्गदर्शन में गुरुवार 23 जनवरी से शुरू किया गया है.